ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ
Date : 2019-11-14 AM 09:47:00 | views (26)

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਬਲਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਹਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਬਦਲੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ।

ਉਂਜ, ਇਸ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ, ਪਤਨੀ ਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਈ ਹੋਵੇ।

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।


Tags :

ਤਾਜਾ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਸੈਂਚੂਰੀਅਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਾਂਗ ਢਹਿੰਦੇ ਗਏ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ 135 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ 3 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ‘ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਹਨ ਤੇ ੳੇਹ ਪਿਛਲੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਕਰਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ...
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 1800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਲੀ ਮਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਰਾਜ